MP News : भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को समत्व भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जबकि छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनरों को भी महंगाई राहत में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

MP News : महंगाई भत्ता और पेंशन राहत में बढ़ोतरी

कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत हो जाएगा। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी। महाना सिंचाई परियोजना और जल गंगा संवर्धन अभियान रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना को 82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना सिंचाई क्षमता बढ़ाने और किसानों को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण होगी। साथ ही 2500 करोड़ रुपये के जल गंगा संवर्धन अभियान को गति दी गई है। यह अभियान अगले तीन महीने तक चलेगा और इसमें 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

MP News : AI स्टेट मिशन और शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना

कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए स्टेट AI मिशन को मंजूरी मिली है। इसके अलावा ओबीसी युवा-युवतियों को सैन्य बलों, सुरक्षा बलों और पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करने हेतु 'शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना' शुरू की गई है। यह योजना 3 साल चलेगी, जिसमें प्रतिवर्ष 4000 युवाओं को 40 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान पुरुषों को 1000 रुपये और महिलाओं को 1200 रुपये मासिक शिष्यवृत्ति मिलेगी। संभाग स्तर पर 10 केंद्र बनाए जाएंगे, जिन्हें बाद में बढ़ाया जा सकता है।

MP News : दिव्यांग शिक्षकों का मानदेय दोगुना, पोषण आहार में बढ़ोतरी

दिव्यांगता क्षेत्र में संचालित स्कूलों में अतिथि शिक्षकों का मानदेय 9000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। साथ ही अति कम वजन वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार की राशि 8 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इससे कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा।

MP News : कृषि आधारित निवेश और अन्य फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में जयपुर में कृषि आधारित उद्योगों पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 5055 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए थे। कैबिनेट ने कुल 6940 करोड़ रुपये की विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की है। ये फैसले प्रदेश में विकास, रोजगार और किसान कल्याण को नई गति देंगे।