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UCC implement in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी तेज, जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति तैयार करेगी ड्राफ्ट, देखें आदेश

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UCC implement in Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

UCC implement in Chhattisgarh: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति राज्य में यूसीसी लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करेगी और विस्तृत प्रारूप (ड्राफ्ट) तैयार कर सरकार को सौंपेगी। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया।


UCC implement in Chhattisgarh: सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति में शत्रुघ्न सिंह, एमके राउत, मोहन पवार तथा ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है। ज्योति रानी सिंह समिति की महिला सदस्य होंगी।


UCC implement in Chhattisgarh: समिति का प्रमुख दायित्व राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावनाओं का अध्ययन करना होगा। इसके तहत विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण सहित अन्य नागरिक मामलों से जुड़े वर्तमान कानूनों और विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ का विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। अध्ययन के आधार पर समिति सरकार को आवश्यक सुझाव और यूसीसी का प्रारूप सौंपेगी।


UCC implement in Chhattisgarh: नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों से मांगे जाएंगे सुझाव


समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों से भी सुझाव प्राप्त करेगी, ताकि सभी वर्गों और समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित मसौदा तैयार किया जा सके। साथ ही उन राज्यों की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है अथवा इस दिशा में विधायी पहल की जा चुकी है।


UCC implement in Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार व्यापक अध्ययन और सभी पक्षों से विचार-विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।


UCC implement in Chhattisgarh: बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। वहीं गुजरात और असम भी यूसीसी को लेकर विधायी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा गोवा में पुर्तगाली शासनकाल से लागू गोवा सिविल कोड आज भी प्रभावी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ भी अब उन राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में बढ़ रहा है, जहां समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज हो गई है।




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