रायपुर। छत्तीसगढ़ में 11 फ़रवरी को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, प्रमोद दुबे और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की उपस्थिति में इस घोषणा पत्र को सार्वजनिक किया गया।

घोषणा पत्र में प्रमुख वादे और योजनाएं

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नगरीय विकास, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम वादे किए हैं।

शहरी सुविधाएं और विकास

-तालाबों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

-महिलाओं के लिए तालाबों और घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे।

-शहरी व्यापारिक क्षेत्रों में महिला प्रसाधन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी।

-शहर को धूल मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

-सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

-प्रत्येक वार्ड में सब्जी बाजार का निर्माण किया जाएगा।

-आवारा पशुओं से नगरों को मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार

-महिला सुरक्षा के लिए चौक

-चौराहों एवं स्कूल-कॉलेज के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

-पुलिस कंट्रोल रूम के साथ सामंजस्य स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी।

-निकायों के अध्यक्षों को पूर्व में दिए गए अधिकार वापस दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे वे भुगतान प्रक्रिया में चेक हस्ताक्षर कर सकें।

-संपत्तिकर, जल उपभोक्ता शुल्क और अन्य करों का ऑनलाइन भुगतान घर बैठे करने की सुविधा मिलेगी।

-निकायों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा, जिससे जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा की जानकारी मिले।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

-बीपीएल कार्डधारकों के लिए श्रद्धांजलि राशि योजना के तहत अनुदान राशि 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये की जाएगी।

-सभी पात्र वृद्ध, दिव्यांग एवं निराश्रित व्यक्तियों को पेंशन सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

-स्कूली एवं महाविद्यालयीन छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे।

-सरकारी और आत्मानंद स्कूलों में मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

-प्रत्येक वार्ड में सर्व-सुविधायुक्त आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा।

रोजगार और आर्थिक सुधार

-सर्व-सुविधायुक्त ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के लिए पार्किंग और चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी।

-वार्डों में वेंडिंग ज़ोन चिन्हांकित कर चलित ठेले व्यवसायियों को व्यवसाय के लिए उचित स्थान दिया जाएगा।

-महिला स्व-सहायता समूहों को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे।

-युवाओं को रोजगार के लिए प्रत्येक निकाय क्षेत्र में ‘यूथ हब’ बनाया जाएगा।

-पत्रकारों के लिए हाईटेक रेस्ट रूम की सुविधा सभी नगर निगमों में उपलब्ध कराई जाएगी।

आवास और बुनियादी सुविधाएं

-जहां ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की सुविधा नहीं है, वहां अगले 6 महीनों में यह उपलब्ध कराई जाएगी।

-मकान आबंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे सभी पात्र व्यक्तियों को मकान मिल सके।

-भूमिहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि पर धारणा अधिकार दिया जाएगा।

-सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली लागू की जाएगी।

-कन्या विवाह के लिए सभी निकाय क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे।

-दशगात्र और बेटी विवाह जैसे कार्यक्रमों में आमजन को नि:शुल्क पानी टैंकर की सुविधा दी जाएगी।

शिक्षा और बौद्धिक विकास

-सभी निकायों में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क लाइब्रेरी खोली जाएगी।

-प्रत्येक सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी।

-कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नगरीय निकायों में पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सुविधाओं में विस्तार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान देने का वादा किया है। आगामी चुनाव में जनता इस घोषणा पत्र को कितना स्वीकारती है, यह 10 फरवरी के मतदान में तय होगा।