Waqf Amendment Bill: नई दिल्ली: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने वक्फ संशोधन विधेयक को बहुमत से मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अगस्त 2024 में 14 संशोधनों के साथ संसद में पेश किया गया था। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि 44 संशोधनों पर विस्तृत चर्चा के बाद, 6 महीने में समिति ने 14 संशोधनों को स्वीकार किया। विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधनों को बहुमत के अभाव में खारिज कर दिया गया, जिनके पक्ष में 10 और विरोध में 16 वोट पड़े।

Waqf Amendment Bill: विधेयक पर विवाद और आलोचना

वक्फ एक्ट 1995 को संपत्तियों के मिस-मैनेजमेंट, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है। इस संशोधन का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है। जेपीसी को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। शीतकालीन सत्र में समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 24 जनवरी को हुई अंतिम बैठक में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें ड्राफ्ट पर चर्चा और रिसर्च के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश और देश में नफरत फैलाने का प्रयास बताया। उन्होंने सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्र के अंतिम दिन तक इस विधेयक को पेश किया जा सकता था।

Waqf Amendment Bill: हंगामा और निलंबन

पिछली बैठक में हंगामे के चलते 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इनमें कल्याण बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, और अन्य सांसद शामिल थे। जेपीसी की इस अंतिम बैठक में बहुमत से लिए गए फैसले के बाद, अब समिति विधेयक की रिपोर्ट संसद में पेश करेगी।