CG News : रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण को समय पर पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बड़ी सख्ती कर दी है। अब राज्य के किसी भी जिले में अधिकारी या कर्मचारी बिना जिला कलेक्टर की लिखित अनुमति के अवकाश नहीं ले सकेंगे। यह फैसला जनगणना कार्य की समयबद्धता और डेटा संग्रह की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

CG News : जनगणना को सर्वोच्च प्राथमिकता

राज्य शासन ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी जिलों में सख्त निर्देश जारी किए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की ट्रेनिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। सरकार का साफ निर्देश है कि फील्ड वर्क के दौरान किसी भी विभाग का प्रमुख अपने स्तर पर कर्मचारियों को छुट्टी स्वीकृत नहीं करेगा।

CG News : आपात स्थिति में भी कलेक्टर की मंजूरी जरूरी

यदि किसी कर्मचारी को कोई आपातकालीन स्थिति में छुट्टी की जरूरत पड़े, तो उसे उचित कारणों के साथ अपना आवेदन सीधे जिला कलेक्टर या संबंधित नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत करना होगा। राज्य सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

CG News : पहले चरण में मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस

जनगणना 2027 के पहले चरण में मकानों की सूची तैयार करना और हाउसिंग सेंसस का कार्य शामिल है। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में जनगणना कार्य के लिए विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों का सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून शुरू होने से पहले डिजिटल डेटा एंट्री का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के कारण आवाजाही और डेटा संग्रह में कोई बाधा न आए।