Electronic Market: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) हटाने का फैसला लिया है। यह छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और कंपनियों की उत्पादन लागत कम करना है।

किन पार्ट्स पर मिलेगी छूट?

सरकार ने वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स, डिस्प्ले मॉड्यूल के कंपोनेंट, लिथियम-आयन बैटरी सेल के कुछ हिस्सों और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर लगने वाली 5% और 7.5% आयात शुल्क को समाप्त कर दिया है। इन कंपोनेंट्स का उपयोग स्मार्टफोन, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में होता है।

क्या सस्ते होंगे स्मार्टफोन?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग लागत कम होगी। हालांकि, इसका सीधा फायदा ग्राहकों को तुरंत मिलने की संभावना कम है। लेकिन भविष्य में स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतों में तेजी से होने वाली बढ़ोतरी पर कुछ हद तक रोक लग सकती है।

Apple, Samsung और Xiaomi जैसी कंपनियों को लाभ

इस फैसले से भारत में उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनियों जैसे Apple, Samsung, Xiaomi और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स को फायदा मिल सकता है। सरकार का मानना है कि इससे देश में स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में और मजबूत होगा। साथ ही बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।