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UP News: रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार का महिलाओं को बड़ा उपहार, 36 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए 1100 करोड़ रुपये

योगी सरकार द्वारा रक्षाबंधन से पहले 36 लाख+ निराश्रित महिलाओं के खातों में 1100 करोड़ रुपये की पेंशन राशि हस्तांतरित।

UP News: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर से पहले प्रदेश की निराश्रित महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महिला कल्याण विभाग ने निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 36 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खातों में 1115.64 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई।


UP News: समय से पहले पेंशन वितरण


बयान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की पेंशन राशि, जो कुल 1115.64 करोड़ रुपये है, अगस्त के पहले सप्ताह में ही 36,75,623 लाभार्थी महिलाओं के खातों में भेज दी गई है। इसके अलावा, पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 35,78,111 महिलाओं को 1062.15 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई थी। यह योजना पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।


UP News: मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई


महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दूसरी तिमाही की पेंशन राशि समय से पहले हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और त्योहारों के दौरान उनकी खुशियों को दोगुना करने के लिए उठाया गया है।


UP News: डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया


निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं sspy-up.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह डिजिटल पहल पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देती है, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिला कल्याण विभाग ने आवेदनों की जांच प्रक्रिया को त्वरित और निष्पक्ष बनाया है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।


UP News: महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम


योगी सरकार की इस पहल से न केवल निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान को भी बढ़ाएगा। यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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