MP News: भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन विश्वास बिल 2.0 और निवेशक-अनुकूल नीतियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 168 अधिनियमों के 1126 आपराधिक प्रावधानों की समीक्षा की जा रही है, जो व्यापार सुगमता और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मध्यप्रदेश ने इन नीतियों के बल पर निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है, जिससे राज्य ग्लोबल निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन रहा है।

MP News: भारत की व्यापार सुगमता

रैंकिंग में उछाल मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2014 में 142वें स्थान से 2019 में 63वें स्थान तक का उल्लेखनीय सफर तय किया है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की सुधारवादी नीतियों और मजबूत शासन का परिणाम है। जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 ने 42 केंद्रीय कानूनों में छोटे-मोटे अपराधों को गैर-आपराधीकृत कर अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाया, जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने "शुरुआत, अंत नहीं" बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इसके तहत 180 से अधिक प्रावधानों को गैर-आपराधीकृत किया गया, जिससे नागरिकों को कोर्ट के चक्करों से मुक्ति मिली और विवादों का निपटारा आसान हुआ।

MP News: मध्यप्रदेश बना जन विश्वास बिल का अग्रणी

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित किया। इस अधिनियम के तहत 5 विभागों के 64 प्रावधानों को गैर-आपराधीकृत किया गया, जिससे उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ और व्यापार सुगमता में वृद्धि हुई। राज्य ने 2640 अनुपालनों को सरलीकृत या समाप्त किया और 925 अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त किया। कुल 152 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया गया, जिसमें 2024 के अधिनियम के 64 प्रावधान शामिल हैं।

MP News: निवेश और उद्योग को बढ़ावा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 2025 को मध्यप्रदेश ने उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियों के कारण निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। MP इन्वेस्ट पोर्टल को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) से जोड़ा गया है, जिससे निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्राप्त करने में आसानी हो रही है। इसके अलावा, GIS आधारित भूमि आवंटन प्रणाली, साइबर तहसील और संपदा 2.0 जैसी पहलों ने व्यापार और नागरिक सेवाओं को और अधिक कुशल बनाया है। इन सुधारों के लिए मध्यप्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2022 में टॉप अचीवर्स श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ।

MP News: जन विश्वास बिल 2025: नया कदम

मध्यप्रदेश ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें 12 विभागों के 20 अधिनियमों में 44 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक में कारावास और जुर्माने को शास्ति में परिवर्तित करने, कंपाउंडिंग प्रावधान लागू करने और अप्रचलित धाराओं को हटाने जैसे सुधार शामिल हैं। यह विधेयक राज्य में व्यापार सुगमता और पारदर्शिता को और मजबूत करेगा।

MP News: विकास और विश्वास का नया दौर

सीएम मोहन यादव ने कहा कि जन विश्वास बिल 2.0 और मध्यप्रदेश की सुधारवादी नीतियां न केवल उद्योगों को बढ़ावा देंगी, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी जीवन को सरल बनाएंगी। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मध्यप्रदेश इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।” यह प्रयास राज्य को निवेश, रोजगार और अच्छे शासन के नए आयामों की ओर ले जा रहा है।