UP News : लखनऊ। योगी सरकार ने फुटवियर और चमड़ा उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए “उत्तर प्रदेश फुटवियर नीति-2025” की घोषणा की है। इस नीति के तहत उद्यमियों को ज़मीन, बिजली, और पूंजी निवेश पर आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य को फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य है। इस नीति के माध्यम से सरकार 700 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 10 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन की उम्मीद कर रही है।

UP News : निवेश और छूट की विशेष सुविधाएं

नई नीति के तहत 150-200 करोड़ रुपये के निवेश पर 30-50% की पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। बुलंदशहर सहित अन्य जिलों में औद्योगिक ज़मीन पर 35% तक की छूट और बिजली की दरों पर 50% तक की राहत प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मशीनरी पर जीएसटी की आंशिक वापसी और 200 नए औद्योगिक क्लस्टरों का विकास भी इस नीति का हिस्सा है।

UP News : एकीकृत विकास पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिज़ाइन, अनुसंधान, उत्पादन और प्रशिक्षण को एकीकृत करने से फुटवियर उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा सकता है। उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जैसी आधुनिक अधोसंरचना सुविधाओं के विकास पर बल दिया, जो उद्योग की वृद्धि को गति देगी।

UP News : लेदर और नॉन-लेदर उद्योग को बढ़ावा

नीति के तहत न केवल चमड़े और गैर-चमड़े के फुटवियर निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, बल्कि चमड़ा सिलाई, कटिंग, मोल्डिंग, और नॉन-लेदर सेफ्टी शूज़ से संबंधित मशीनरी निर्माण इकाइयों को भी समर्थन मिलेगा। इसके अलावा, हील्स, थ्रेड्स, टैग्स, इनसोल, लेस, केमिकल्स, और लेबल्स जैसे सहायक उत्पादों के निर्माण को भी विशेष रियायतें दी जाएंगी।

UP News : रोजगार और आर्थिक विकास का लक्ष्य

इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि यह नीति न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।