Cabinet Meeting : नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में ₹52,667 करोड़ के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी गई, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे, घरेलू रसोई गैस (LPG) और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष जोर दिया गया।

इन फैसलों का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास को गति देना और नागरिकों के जीवन को और सुगम बनाना है।

1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए ₹12,060 करोड़ कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) को मजबूत करने के लिए ₹12,060 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर के लिए प्रति सिलेंडर ₹300 की सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति वर्ष 9 रिफिल तक लागू होगी। 5 किलोग्राम के सिलेंडर के लिए यह सब्सिडी समानुपातिक रूप से दी जाएगी। यह कदम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती रसोई गैस उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

2. तेल कंपनियों को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी कैबिनेट ने घरेलू LPG की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (IOC, BPCL, और HPCL) को ₹30,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी। यह मुआवजा पिछले 15 महीनों में लागत से कम कीमत पर LPG बेचने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 किस्तों में दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद, इन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिसके लिए यह सब्सिडी एक महत्वपूर्ण सहायता होगी।

3. तकनीकी शिक्षा के लिए ₹4,200 करोड़ शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन (MERITE) योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत 275 तकनीकी संस्थानों, जिनमें 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक शामिल हैं, के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ₹4,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि में से ₹2,100 करोड़ विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होंगे। यह योजना 2025-26 से 2029-30 तक लागू रहेगी और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

4. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ₹4,250 करोड़ का विशेष पैकेज पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए ₹4,250 करोड़ के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज का उद्देश्य इन राज्यों में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। यह कदम पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्यधारा के विकास से जोड़ने और वहां के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

5. दक्षिण भारत में सड़क संपर्क के लिए ₹2,157 करोड़ कैबिनेट ने दक्षिण भारत में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मरक्कनम-पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के निर्माण और विकास के लिए ₹2,157 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम दक्षिण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकार की प्रतिबद्धता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में लिए गए फैसलों को देश के विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, “ये निर्णय देश के हर वर्ग को सशक्त बनाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे संकल्प को और मजबूत करते हैं।” केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इन फैसलों को डिजिटल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मील का पत्थर करार दिया।

भविष्य की दिशा

यह कैबिनेट बैठक भारत सरकार की 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। LPG सब्सिडी से लेकर तकनीकी शिक्षा और पूर्वोत्तर के विकास तक, ये फैसले देश के समग्र विकास को गति देने और नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए हैं। मध्यप्रदेश के संपदा 2.0 जैसे डिजिटल नवाचारों के साथ, भारत डिजिटल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।