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Rajasthan SI Recruitment 2021: हाईकोर्ट का सरकार को बड़ा झटका, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक घोटाले पर बड़ा फैसला

राजस्थान हाई कोर्ट का SI भर्ती 2021 रद्द करने का फैसला, पेपर लीक घोटाले के कारण 859 पदों की भर्ती प्रभावित।

Rajasthan SI Recruitment 2021: जयपुर: राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। यह भर्ती 859 पदों के लिए सितंबर 2021 में आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक और व्यापक अनियमितताओं के आरोपों के कारण विवादों में रही। कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी गलत तरीके से चयनित व्यक्तियों को नहीं सौंपी जा सकती। कोर्ट ने जुलाई 2025 में निकली भर्ती में इन पदों को जोड़कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया।


Rajasthan SI Recruitment 2021: पेपर लीक और गिरफ्तारियां

पेपर लीक का मामला हसनपुरा के रवींद्र बाल भारती स्कूल से सामने आया, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका थी। इस मामले में 54 ट्रेनी एसआई, दो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) सदस्यों समेत 122 लोग गिरफ्तार किए गए। परीक्षा में 7.97 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 3.80 लाख ने हिस्सा लिया। दिसंबर 2021 में रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें 20,359 अभ्यर्थी पास हुए। फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के बाद जून 2023 में अंतिम परिणाम घोषित हुआ।


Rajasthan SI Recruitment 2021: सरकार और अभ्यर्थियों का विरोध

सरकार और चयनित अभ्यर्थियों ने भर्ती रद्द करने का विरोध किया, दावा करते हुए कि केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई। सरकार ने तर्क दिया कि दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है और पूरी भर्ती रद्द करना अनुचित होगा। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और रद्दीकरण से उन्हें नुकसान होगा। हालांकि, कोर्ट ने भ्रष्टाचार से प्रभावित पूरी प्रक्रिया को रद्द करना उचित माना।


Rajasthan SI Recruitment 2021: नेताओं की प्रतिक्रिया

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसे आंदोलन की जीत बताया, जो 146 दिनों से चल रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े नेताओं के दबाव में थी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसे सत्य की जीत करार दिया, कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में समय पर फैसला होता तो अभ्यर्थियों को दो साल तक संघर्ष न करना पड़ता।

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