Sai Cabinet's decision: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

Sai Cabinet's decision: कैबिनेट बैठक में राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, नवाचार व स्टार्टअप को बढ़ावा देने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और नगरीय विकास से जुड़े कुल 9 अहम निर्णयों पर मुहर लगाई गई।

Sai Cabinet's decision: 10 जिलों में बनेगी जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 जिलों रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित 100 नए पदों को स्वीकृति दी गई।

Sai Cabinet's decision: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के लिए 44 नए पद स्वीकृत

राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी गई है। एसओजी किसी भी आतंकी हमला, गंभीर खतरे या आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए तैनात की जाएगी।

Sai Cabinet's decision: राज्य में शुरू होगा पायलट प्रशिक्षण, निजी सहभागिता से बनेगा FTO

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना को मंजूरी दी है। निजी सहभागिता से स्थापित होने वाला यह संस्थान युवाओं को पायलट प्रशिक्षण के साथ-साथ विमानन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

Sai Cabinet's decision: छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को हरी झंडी

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इस नीति से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्क्यूबेटर्स और निवेश माहौल को मजबूती मिलेगी। साथ ही स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार के जरिए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

Sai Cabinet's decision: 35 पूर्ण आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपी जाएंगी

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगमों और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।

Sai Cabinet's decision: नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन

नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और प्रशासनिक कार्य अधिक सुव्यवस्थित होंगे।

Sai Cabinet's decision: सिरपुर और अरपा क्षेत्र में विकास को मिलेगी रफ्तार

सिरपुर एवं अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि के आबंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टरों को दिया गया है। भूमि आबंटन 1 रुपए प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी।

Sai Cabinet's decision: छत्तीसगढ़ में लागू होगी क्लाउड फर्स्ट नीति

राज्य में आईटी सेवाओं को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत सभी शासकीय विभाग भारत सरकार द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं से ही सेवाएं लेंगे। कम प्राथमिकता वाले डेटा का माइग्रेशन 2027-28 तक और उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।

Sai Cabinet's decision: डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने मोबाइल टावर योजना स्वीकृत

भौगोलिक रूप से दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई। इससे नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर लगाए जाएंगे, जिससे ई-गवर्नेंस, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक सुनिश्चित होगी।