UP News : लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। लंबी चर्चा के बाद सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जो राज्य के विकास, शिक्षा, कृषि और उद्योग को नई गति प्रदान करेंगे। बैठक में सेमीकंडक्टर नीति, उच्च शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस रहा।

UP News : प्रमुख प्रस्तावों पर एक नजर कैबिनेट ने कई अहम फैसलों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें आम जनता से जुड़े कल्याणकारी योजनाएं और औद्योगिक विकास शामिल हैं। यहां प्रमुख मंजूर प्रस्तावों का विवरण:

उच्च शिक्षा के तीन प्रस्ताव मंजूर: उच्च शिक्षा विभाग के तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली, जो शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाएंगे।

धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि: किसानों के हित में धान की MSP बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में इजाफा होगा।

सेमीकंडक्टर नीति के तहत फॉक्सकॉन को राहत: उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति के अंतर्गत फॉक्सकॉन कंपनी को स्थान परिवर्तन की अनुमति दी गई। साथ ही, सेमीकंडक्टर से जुड़े अन्य प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली, जो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा।

गांधी विश्वविद्यालय झांसी को आशय पत्र: बुंदेलखंड क्षेत्र के गांधी विश्वविद्यालय झांसी को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई, जो शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।

दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर वितरण: त्योहारों के मौके पर गरीब परिवारों को राहत देते हुए दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का प्रस्ताव पास किया गया, जो उज्ज्वला योजना के तहत लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाएगा।

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव: राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को हरी झंडी दी गई, जो परिवहन और आर्थिक विकास को गति देगी।

छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए फंड: छात्रों की मदद के लिए 647.38 करोड़ रुपये की धनराशि छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मंजूर की गई, जो शिक्षा को सुलभ बनाएगी।

संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपैरल पार्क योजना: वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपैरल पार्क योजना को स्वीकृति मिली।

जिला खनिज फाउंडेशन न्यास संशोधन: खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के तृतीय संशोधन को मंजूरी दी गई।

नए शहर प्रोत्साहन परियोजना: शहरी विकास के लिए नए शहर प्रोत्साहन परियोजना के तहत धनराशि स्वीकृत की गई, जो आवास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगी।

वस्त्र नीति 2017 के तहत पार्क योजना: वस्त्र नीति 2017 के अंतर्गत एक टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क योजना को मंजूरी मिली, जो रोजगार सृजन में योगदान देगी।

UP News : योगी सरकार की प्राथमिकताएं

यह बैठक योगी सरकार की कृषि, शिक्षा, उद्योग और जनकल्याण पर फोकस को दर्शाती है। सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने से राज्य में औद्योगिक क्रांति की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही, किसानों और गरीब परिवारों के लिए लिए गए फैसले चुनावी वर्ष में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कैबिनेट की यह बैठक उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयाम देने की दिशा में एक कदम है।