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MP Vidhansabha Monsoon Session: MP विधानसभा के मानसून सत्र का पांचवां दिन:जल जीवन मिशन के हंगामा के बीच बजट पारित

MP Vidhansabha Monsoon Session

मध्य प्रदेश में मानसून की खुमारी छाई हुई है। बरसते पानी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामेंदार बना हुआ है।

MP Vidhansabha Monsoon Session: भोपाल। मध्य प्रदेश में मानसून की खुमारी छाई हुई है। बरसते पानी के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामेंदार बना हुआ है। सदन में मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक झोंक देखने को मिल रही है। शुक्रवार को विधानसभा के पांचवे दिन जल जीवन मिशन को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए तो हंगामा खड़ा हो गया। विपक्ष के हंगामें के बीच सदन में बजट 2024 पारित हो गया। आपको बता दें कि गुरुवार को रात 10 बजे तक सदन की कार्यवाही जारी रही। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 

MP Vidhansabha Monsoon Session: आरोप प्रत्यारोप के दौर चले। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सदन की कार्यवाही शुक्रवार को भी रात तक चल सकती है। शुक्रवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई कांग्रेस ने जल जीवन मिशन का मुद्दा उठाया।  प्रश्नकाल में सिर्फ भाजपा विधायकों का प्रश्न लगने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने सदन से कांग्रेस के विधायकों ने  वॉक आउट कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि करोड़ो रुपए के घोटाले हुए हैं। सरकार ने करोड़ो खर्च किए, और गरीब  के घर में सिर्फ एक नल की टोंटी लगी है। लोग 4 चार किलोमीटर दूर से पानी भरने को मजबूर है। उमंग सिंघार ने कहा कि जल जीवन मिशन के कामों में शिवराज सरकार के वक्त से घोटाला हो रहा है। अब डा. मोहन यादव की सरकार दोषियों को बचा रही है। 

MP Vidhansabha Monsoon Session: जो जनता को पानी नहीं दे पा रही है वो सरकार फेल है।विधानसभा में बजट सत्र के पांचवे दिन जल जीवन मिशन के कार्यों में भ्रष्टाचार का मुद्धा उठाते हुए भाजपा विधायक प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कई स्थान ऐसे हैं जहां नल लगे हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। अपने क्षेत्र के लिए प्रभुराम चौधरी ने कहा कि 49 गांवों में इस प्रकार की समस्या है। जो काम पूरे बता दिए गए हैं, उनकी जांच की जाए और दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। इसके जवाब में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज ही निर्देश जारी करेंगे कि कलेक्टर बैठक करें और नलजल में पानी मिलने की व्यवस्था कराएं। जांच कराने के लिए इंजीनियर को भी भेजा जाएगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि पूरे प्रदश में जल जीवन मिशन में घोटाला हो रहा है। सरकार को कार्रवाई के लिए कहा जाना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष इस पर व्यवस्था तय करें।

-वरिष्ठ विधायकों को भी सख्त लहजे में नसीहत

MP Vidhansabha Monsoon Session: विस अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सदन में आज प्रदेश के वरिष्ठ विधायकों को भी सख्त लहजे में नसीहत दी की सदन में जो वरिष्ठ विधायक हैं वो हर बात में टोंका टांकी न किया करें। सदन विधायकों की समस्या सुनने और उसका निदान करने के लिए होता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि सदन में अपनी समस्या बताता है तो वरिष्ठ विधायक उसे टोंक देते हैं,यह सही नहीं है। वरिष्ठ विधायकों को चाहिए कि वह जो नए विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं उन्हें विधानसभा के कार्य सिखाएं।

-अशासकीय संकल्प पर दिखी सियासत,उषा ठाकुर का बड़ा बयान

MP Vidhansabha Monsoon Session: मानसून सत्र के पांचवें दिन भाजपा विधायक अभिलाष पांडे के अनुच्छेद 30 को खत्म करने के लिए अशासकीय संकल्प पर सियासत देखने को मिली। उसी बीच बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया कि मदरसों को बंद करना ठीक है। छोटे से कमरे में कई सारे बच्चे रहते हैं। कई मदरसे बोर्ड और शिक्षा मंडल की बिना अनुमति के चल रहे हैं। बिना अनुमति के बच्चे पाए, तो मानव तस्करी से जुड़ते हैं। जम्मू, असम में मदरसों की गतिविधियों को देखकर साफ है, कि, एमपी में मदरसों को बंद किया जाना चाहिए। कई सारी देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा यहां दिया जाता है। वही धारा 30 के आसपास की संकल्प पर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहां की इस देश में धारा 2930 का दुरुपयोग हुआ हैं। 

MP Vidhansabha Monsoon Session: अब समय आ गया है कि इनका रिव्यू करना चाहिए। भाजपा विधायक द्वारा  शासकीय संकल्प पत्र लाया गया है निश्चित तौर पर सरकार इसका  रिव्यू किया जाएगा। जिस शैक्षणिक संस्था में 51 फ़ीसदी से अधिक बच्चे पढ़ते हैं उसे अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए ना कि उसे संचालित करने वाला उसका संचालित करने वाला अल्पसंख्यक है तो उसे उसका लाभ मिले। उन्होंने कहा की अल्पसंख्यक का दर्जा लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए दिया गया है ना कि व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए। जो मदरसे सरकार की देखरेख में चल रहे हैं उनकी कोई बात नहीं लेकिन जो अवैध तौर पर संचालित हो रहे हैं उन पर नकेल कसनी चाहिए ।

-अब मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स

MP Vidhansabha Monsoon Session: मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने एक और निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के माननीय मंत्रियों को अब अपना इनकम टैक्स स्वयं ही जमा करना होगा। उसको लेकर आज मध्य प्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधायक 2024 विधानसभा में पारित किया गया। जिसके बाद अब कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे।


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