Animal Welfare New Platform: नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण व्यवस्था को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। अब राजधानी के सभी 13 राजस्व जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) का गठन किया जाएगा। इन समितियों की कमान संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) के हाथ में होगी।

Animal Welfare New Platform: DSPCA को किया जाएगा बंद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजस्व जिलों के हालिया पुनर्गठन के बाद यह फैसला लिया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (DSPCA) को बंद कर दिया जाएगा। अब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जिला स्तर पर SPCA समितियां काम करेंगी।

Animal Welfare New Platform: SPCA कमेटी कैसे करेगी काम?

प्रत्येक जिले में DM की अध्यक्षता में बनेगी SPCA समिति में पशु कल्याण से जुड़े विशेषज्ञ और अन्य सदस्य शामिल किए जाएंगे। ये समितियां पशुओं के प्रति क्रूरता के मामलों में तेजी से कार्रवाई करेंगी, बेहतर निगरानी रखेंगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेंगी। इससे पशु संरक्षण के कानूनों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

Animal Welfare New Platform: राज्य स्तर पर रहेगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड

राज्य स्तर पर गठित एनिमल वेलफेयर बोर्ड पूरे ढांचे का सर्वोच्च निकाय होगा। यह बोर्ड जिला SPCA समितियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा तथा कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संयुक्त ढांचा पशु कल्याण के परिणामों में ठोस सुधार लाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोर देकर कहा कि पशुओं का संरक्षण एक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज की पहचान है। नई व्यवस्था दिल्ली को अधिक मानवीय और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी