मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भदौरिया ने कहा कि विगत 11 सितम्बर को पूर्व सीएम शिवराज ने अपने निवास पर बुलाई गई अतिथि विद्वानों की महापंचायत में जो घोषणा की थी, उसमें से एक पर भी अमल नहींकिया गया। हम सरकार से पूछते हैं क्या हुआ वादों का? अतिथि विद्वानों को पहले एक कार्यदिवस के 1500 रुपए मिलते थे, जिसे पूर्व सीएम शिवराज ने 50 हजार रुपए तक महीने फिक्स वेतन के रूप में देने को कहा था।

इसके विपरीत सिर्फ दो हजार रुपए कार्यदिवस के हिसाब से वेतन दिया जाता है। ऐसे में किसी महीने 22 दिन तो किसी महीने 25 दिन का वेतन मिलता है। वहीं विभाग द्वारा ट्रांसफर के नाम पर हर साल अतिथि विद्वानों को यह कहकर हटा दिया जाता है कि महाविद्यालय में अतिथि विद्वान कार्यरत नहीं है। इसके अलावा अन्य कोई सुविधा भी नहीं दी जा रही है।

मांगे पूरी ना होने से नाराज अन्य अतिथि विद्वान संगठनों में भी रोष है। उनका कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की राह चुनने पर मजबूर होंगे। अतिथि विद्वान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवराज सिंह का कहना है कि शासन प्रशासन को बड़ी ही गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या घोषणा हुई, क्या आदेश निकला।