Monsoon Session of Parliament: नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार आठ नए विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से संबंधित विधेयक भी शामिल है। मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 को लागू हुआ राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त को समाप्त हो रहा है, और सरकार इसे और विस्तार देने पर विचार कर रही है। इसके लिए हर छह महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।

सत्र में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025, भारतीय संस्थान प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2025, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण एवं रखरखाव) विधेयक 2025, खान एवं खान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, और आयकर विधेयक 2025 भी पारित होने की उम्मीद है।

पिछले बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 18% रही, जबकि राज्यसभा की 119%। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, दोनों सदनों में 16 विधेयक पारित हुए। हंगामे के बावजूद, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद पारित हुआ।