Delhi EV Policy: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह नीति 1 जुलाई से लागू होगी और 31 अगस्त 2031 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

वाहन खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी

नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों पर सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इलेक्ट्रिक ऑटो पर 50 हजार रुपये, ट्रक पर 1 लाख रुपये और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20 हजार रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लोगों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा।

चार्जिंग की बेहतर सुविधा

सरकार दिल्ली में बड़े पैमाने पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। साथ ही घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अलग बिजली मीटर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे चार्जिंग आसान हो सके।

पारंपरिक वाहनों पर धीरे-धीरे रोक

सरकार चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण कम करेगी। 1 जनवरी 2027 से नए तीनपहिया और अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में किया जाएगा। इस नीति से प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।