Delhi: नई दिल्ली: दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) वसूलने की अतिरिक्त अनुमति दे दी है। इस फैसले का असर मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी मासिक बिजली खपत 500 यूनिट से अधिक है।

हालांकि, राहत की बात यह है कि 500 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं और सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले ग्राहकों पर इस बढ़ोतरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल पहले की तरह ही रहेंगे। डीईआरसी के अनुसार, बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और बिजली खरीद की लागत में लगातार बढ़ोतरी के कारण यह फैसला लिया गया है। कोयले के आयात और परिवहन खर्च में वृद्धि से बिजली कंपनियों की लागत बढ़ी है, जिसका आंशिक प्रभाव अब उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा।

आयोग के आदेश के तहत बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) को अतिरिक्त सरचार्ज वसूलने की अनुमति मिली है। इससे कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 1 से 3.30 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है।