India-US trade: नई दिल्ली। भारत–अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संकल्प का पूरी तरह ध्यान रखा गया है, जिसमें उन्होंने देश को झुकने न देने और किसानों के हितों से कोई समझौता न करने की बात कही थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस ट्रेड डील से भारतीय किसानों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा।

India-US trade: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और कृषि उत्पादों के संदर्भ में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इस डील में शामिल नहीं किया गया है, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने बताया कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल और तंबाकू जैसे संवेदनशील उत्पादों पर किसी भी तरह की टैरिफ छूट नहीं दी गई है।

India-US trade: केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे नहीं खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि दूध और डेयरी से जुड़े किसी भी उत्पाद चाहे वह लिक्विड हो या पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर या चीज़का आयात भारत में नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मसाले भी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

India-US trade: शिवराज सिंह चौहान बताया, इस समझौते के तहत भारत से कई कृषि उत्पाद अमेरिका को ज़ीरो ड्यूटी पर एक्सपोर्ट किए जाएंगे, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका ने कई भारतीय कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।

India-US trade: मंत्री ने दावा किया कि भारत के मसालों का निर्यात 88 प्रतिशत तक बढ़ा है और देश ने दुनिया के लगभग 200 देशों को मसाले और उनसे जुड़े उत्पाद निर्यात किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय किसानों को टैरिफ में पूरी राहत मिली है। टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में भारत का टैरिफ अपने प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में काफी कम है।

India-US trade: शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस एग्रीमेंट से सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की आजीविका भी बेहतर होगी। उन्होंने सरकार पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम सरकार ने नहीं उठाया है।