West Bengal News : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। नई कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने और केंद्र की योजनाओं को लागू करने जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।

किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग?

नई कैबिनेट में दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, पंचायत और पशुधन विभाग, अग्निमित्रा पॉल को महिला एवं बाल विकास विभाग, अशोक कीर्तिनिया को खाद्य विभाग, खुदीराम टुडू को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग व निसिथ प्रमाणिक को उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गृह विभाग अपने पास रखा है।

सीमा सुरक्षा पर बड़ा फैसला-

नई कैबिनेट की पहली बैठक में बांग्लादेश सीमा से जुड़े बड़े फैसले को मंजूरी दी गई। सरकार ने बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कांटेदार तार लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला चुनावी संकल्प पत्र और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुरूप लिया गया है।

बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना-

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। पिछली सरकार ने अपनी “स्वस्थ साथी” योजना का हवाला देते हुए इसे लागू नहीं किया था।

केंद्र की कई योजनाओं को भी मिलेगी मंजूरी-

सरकार ने राज्य में कई केंद्रीय योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया है। इनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना पीएम श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना शामिल हैं।

‘पुरानी योजनाएं बंद नहीं होंगी’-

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साफ कहा कि पिछली सरकार की कोई भी सामाजिक कल्याण योजना बंद नहीं की जाएगी। हालांकि, गैर-भारतीय नागरिकों और मृत व्यक्तियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।