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Modi Cabinet vistar: केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज, 20 जून से पहले हो सकता है बड़ा फेरबदल

Modi Cabinet vistar: नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, 20 जून से पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।


Modi Cabinet vistar: जानकारी के मुताबिक, 10 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है।


Modi Cabinet vistar: हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी छोड़ सकते हैं मंत्री पद


सूत्रों का कहना है कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाए गए हर्ष मल्होत्रा तथा उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जल्द ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी के ‘एक व्यक्ति, एक पद’ सिद्धांत के तहत दोनों नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। इन संभावित इस्तीफों से खाली होने वाले पदों के साथ-साथ मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने को लेकर पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय संगठन के बीच मंथन अंतिम चरण में बताया जा रहा है।


Modi Cabinet vistar: चुनावी राज्यों पर रहेगा फोकस


मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे आगामी विधानसभा चुनावों को प्रमुख कारण माना जा रहा है। भाजपा को अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनावों का सामना करना है। ऐसे में पार्टी सामाजिक, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है।


Modi Cabinet vistar: बता दें कि, हाल ही में विभिन्न राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने भी दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन में होने वाले बदलावों के जरिए इन राज्यों के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नई टीम तैयार की जाएगी।


Modi Cabinet vistar: संगठन और सरकार में समन्वय पर जोर


पार्टी सूत्रों के अनुसार, आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर ऐसी टीम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भविष्य में बार-बार बड़े बदलावों की आवश्यकता न पड़े। इसी रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक पुनर्गठन को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है।

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