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India US Deal आखिरी दौर में, अगले हफ्ते भारत आएगा अमेरिकी दल

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नई दिल्ली। India-US trade deal in final: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता बातचीत के अंतिम चरण में है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों देश इस महत्वपूर्ण समझौते को जल्दी अंतिम रूप देने वाले हैं।

 नई दिल्ली। India-US trade deal  final: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता बातचीत के अंतिम चरण में है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि दोनों देश इस महत्वपूर्ण समझौते को जल्दी अंतिम रूप देने वाले हैं। अगले हफ्ते अमेरिकी दल के भारत आने की संभावना है।


India-US deal: विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि, G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत अहम मुलाकात हुई। इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं के बीच व्यापार समझौते पर विशेष तौर से और प्रमुखता से बड़ी चर्चा की गई।


दोनों शीर्ष नेताओं ने अपने-अपने अधिकारियों को इस प्रस्तावित व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। विक्रम मिसरी के अनुसार इस समझौते को लेकर कुछ समय से बनी अनिश्चितता अब हमेशा के लिए दूर होने वाली है।


India-US deal: अगले सप्ताह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर इन सभी अहम चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत आएंगे। यह दौरा दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और बहुत ही मजबूत दिशा देने में मददगार साबित होगा।


India-US deal: G7 सम्मेलन में व्यापार पर चर्चा फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और ट्रंप ने व्यापार जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। विदेश सचिव ने कहा कि इस द्विपक्षीय बातचीत से कुछ अहम व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।


India-US deal: इस बैठक ने 16 महीनों में पहली बार दोनों नेताओं को आमने-सामने बैठकर बातचीत करने का बड़ा मौका दिया। अब इस अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काफी अच्छी और सकारात्मक प्रगति स्पष्ट रूप से देखी जा रही है।


India-US deal: भारत और ब्रिटेन का व्यापार समझौता


अमेरिका के अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक बहुत बड़ी आधिकारिक घोषणा हुई है। दोनों देशों ने मिलकर यह तय किया है कि यह नया व्यापार समझौता अगले महीने 15 जुलाई से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस नए व्यापार समझौते को पूरी तरह से लागू करने की तैयारी के लिए कुल 28 दिन का समय निर्धारित किया गया है।

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