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CG News : सीएम विष्णु देव साय ने शुरू की ‘बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’, 28 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

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प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी वितरित की गई।

CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी वितरित की गई।


मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिजली आज जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, लेकिन कई परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय पर बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे बकाया राशि बढ़ जाती है। राज्य सरकार ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना शुरू की है, जिससे निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत दी जा सकेगी। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की जाएगी।


उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है और सरकार निरंतर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिलों का बकाया बढ़ गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह योजना लागू की गई है।


योजना के तहत तीन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा – निष्क्रिय उपभोक्ता (31 मार्च 2023 की स्थिति), सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता और सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता। इन उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत छूट और मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।


योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन अनिवार्य है, जिसमें बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक है। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी।


इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।

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