UP Cabinet Meeting: लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 31 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इन फैसलों में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा और सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम शामिल हैं।

UP Cabinet Meeting: जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता के लिए नया नियम

राज्य सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा। राजस्व अभिलेखों की जांच के बिना अब जमीन की रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और भू-माफियाओं की गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

UP Cabinet Meeting: गांवों को जोड़ने के लिए बस सेवा की शुरुआत

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 12 हजार 200 दूरस्थ गांवों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। इन मार्गों पर 28 सीटों वाली छोटी और मध्यम बसें चलाई जाएंगी, जो सुबह गांवों से जिला मुख्यालय के लिए रवाना होंगी और शाम को वापस गांवों तक पहुंचेंगी। खास बात यह है कि इन बसों के संचालन पर न तो टैक्स लगेगा और न ही परमिट की आवश्यकता होगी।

UP Cabinet Meeting: एग्रीगेटर कंपनियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

सरकार ने परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों पर भी नियम लागू किए हैं। अब ओला और उबर जैसी कंपनियों को परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आवेदन शुल्क 25 हजार रुपये तय किया गया है, जबकि कंपनियों को 5 लाख रुपये तक की फीस जमा करनी होगी।

UP Cabinet Meeting: सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त आचरण नियम

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों को भी कड़ा कर दिया है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी अपने दो महीने के मूल वेतन से अधिक मूल्य की चल संपत्ति जैसे वाहन या सोना खरीदता है, तो उसे इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी अपने छह महीने के वेतन से अधिक राशि शेयर बाजार में निवेश करता है, तो उसकी घोषणा करना भी अनिवार्य होगा।

UP Cabinet Meeting: आवास और आधारभूत परियोजनाओं को बढ़ावा

आवास विभाग ने लगभग 19 हजार बकायेदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत बकाया राशि का निपटान आसान शर्तों पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही बरेली, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर समेत कई शहरों में विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। अयोध्या में खेल परिसर के निर्माण और कानपुर में गंगा नदी पर चार लेन पुल बनाने की परियोजनाएं भी इस फैसले का हिस्सा हैं।