MP News : भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी के समान ‘लखपति बीघा’ का लक्ष्य रखते हुए, वह उन किसानों को भी सम्मानित करना चाहते हैं जो एक बीघा से एक लाख रूपए की कमाई करने में सफल हों। यह योजना किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें सीधे अपने उत्पाद का बाजार मूल्य दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

MP News : मुख्यमंत्री ने किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए नवीनतम तकनीकों के उपयोग और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर सघन गतिविधियां संचालित की जाएं और हर संभाग की नर्सरियों को आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही, नरवाई प्रबंधन के लिए तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार की जाएगी और किसानों तक उर्वरक की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

MP News : डॉ. यादव ने यह घोषणा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान की। इस बैठक में मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, मुख्य सचिव अनुराग जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

MP News : बैठक में विभाग की पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया:

मध्य प्रदेश देश में दाल, तिलहन और मक्का उत्पादन में प्रथम और खाद्यान्न, अनाज व गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

वर्ष 2024-25 में 38.10 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 21.41 लाख मीट्रिक टन डी.ए.पी + एन.पी.के. वितरित किए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 79 लाख बीमित कृषकों को 1275.86 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया।

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 4,849 करोड़ रूपए किसानों को वितरित किए गए।

प्रदेश की सभी 259 मंडियों में ई-मंडी योजना लागू हो चुकी है, जिसके लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिला।

एमपी फार्म गेट ऐप के माध्यम से किसान अब अपने घर या गोदाम से सीधे अपनी उपज बेच सकते हैं, इस नवाचार को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला। पराली प्रबंधन के तहत 2025-26 में 2479 नरवाई कृषि यंत्र वितरित किए गए।

भोपाल और इंदौर में ड्रोन पायलट स्कूल शुरू किए गए और उर्वरक वितरण के लिए ई-विकास पोर्टल का पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया।

MP News : आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना में भी कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य शामिल हैं:

363 नगरपालिका और नगर पंचायतों में साप्ताहिक जैविक/प्राकृतिक हाट बाजार स्थापित करना।

ड्रॉप मोर क्रॉप (दबाव सिंचाई प्रणाली) के तहत 2025-26 में 25 हजार, 2026-27 में एक लाख और 2027-28 में दो लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करना।

नरवाई जलाने की घटनाओं में 2027-28 तक 80% तक की कमी लाना।

सभी मंडियों को हाईटेक बनाना और तिलहन व दलहन फसलों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना।

कृषि अनुसंधान को खेतों तक पहुँचाने के लिए प्रयोगशालाओं और किसानों के बीच दूरी को कम करना।

हाईटेक नर्सरी, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और किसानों एवं उद्यमियों की क्षमता संवर्धन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को विस्तार देना।

MP News : मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, उनकी फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें बाजार में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।