Karnataka: बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में 22 सितंबर से 7 अक्तूबर तक एक नया सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 2015 की जाति जनगणना को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, और एक दशक बाद समाज की वर्तमान स्थिति जानने के लिए यह सर्वेक्षण जरूरी है।

Karnataka: सिद्धारमैया ने कहा, "संविधान सभी को समानता और सामाजिक न्याय का अधिकार देता है। यह सर्वेक्षण असमानताओं को दूर करने और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।" सर्वेक्षण में राज्य के लगभग सात करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को यूनिक घरेलू पहचान पत्र (यूआईडी) स्टिकर दिया जाएगा, जिसमें अब तक 1.55 करोड़ स्टिकर वितरित हो चुके हैं।

Karnataka: सर्वेक्षण के लिए 60 प्रश्नों वाली प्रश्नावली तैयार की गई है, और 1.85 लाख सरकारी शिक्षकों को तैनात किया जाएगा, जिन्हें 20,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। कुल 420 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। सटीकता के लिए जियो-टैगिंग और आधार-राशन कार्ड लिंकिंग जैसे तकनीकी उपाय अपनाए जाएंगे। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन (8050770004) और ऑनलाइन जानकारी देने का विकल्प भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सहयोग की अपील की। मधुसूदन नाइक की अध्यक्षता में आयोग दिसंबर 2025 तक रिपोर्ट सौंपेगा।