MP News : भोपाल। राजधानी भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संपत्ति के सर्वे को रूकवाने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वक्फ की संपत्तियों के सर्वे को रोकने की मांग करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि, सर्वे के लिए जो नियम फॉलो किये जा रहे है उसके कारण आने वाले समय में विवाद होना निश्चय है।

MP News : सर्वे को लेकर आरिफ मसूद ने तीन आपत्तियां जताई. उन्होंने लिखा की राजस्व गजट 1983 से 1989 प्रकाशित होने के बाद मध्य प्रदेश में मिसल बंदोबस्त हुआ था जिस कारण राजस्व इंट्री मिलान में दिक्कत आना स्वाभाविक है। मांगी गई जानकारी में मध्य प्रदेश राज्य पत्र में दर्ज संपत्तियों में मुजावारों के नाम दर्ज हैं, भूमिया शासकीय नामों के दर्ज हैं या अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है.सच्चाई ये है की वक्फ की जमीनों पर खसरों में "वक्फ बोर्ड अ-हस्तांतरणीय" लिखा जाना आवश्यक है।

MP News : वक्फ बोर्ड अ-हस्तांतरणीय नाम के दुरूस्तीकरण करने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में मामला लंबित चल रहा है। कोर्ट मे मामला होने के चलते फिलहाल इस बिंदु के संबंध में कोई भी जानकारी दिया जाना न्याय उचित नहीं होगा। मसूद ने कहा कि सर्वे के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई हैं। भौतिक सत्यापन नहीं हुआ.वक्फ कृषि भूमि दरगाहों से कब्रिस्तान के लिए लगी हुई हैं उन पर कौन अवैध कब्जा करके कृषि कर रहे हैं और मुजाविर द्वारा नोटरी कराके जमीनों को अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है। आरिफ मसूद ने मुस्लिम संस्थानों से सर्वे पर आपत्ति दर्ज करवाने के लिए एकजुट होने की मांग की हैं।