Ministry of Finance: नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार डॉ. सुमंत्र पाल के एक निर्देश ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसयू) में हलचल मचा दी है। 17 सितंबर को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को लिखे पत्र में उन्होंने दीवाली और अन्य त्योहारों पर कर्मचारियों को गिफ्ट देने की प्रथा पर रोक लगाने की सलाह दी है। उनका तर्क है कि इससे सरकारी खर्च बढ़ता है और सार्वजनिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है।

Ministry of Finance: आर्थिक सलाहकार ने कहा कि सीपीएसयू में त्योहारों पर गिफ्ट देने की प्रथा बंद होनी चाहिए और इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इस निर्देश ने कर्मचारियों में नाराजगी पैदा कर दी है। 'नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत' के अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इसे कर्मचारी मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा, "ये छोटे गिफ्ट कर्मचारियों के लिए सम्मान का प्रतीक हैं, जो उनके काम के उत्साह को दोगुना करते हैं। सरकार का यह फैसला गलत है।"

Ministry of Finance: लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन एक नोडल विभाग है, जो सीपीएसयू की नीतियां बनाता और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। 1965 में स्थापित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) को 1990 में डीपीई का दर्जा मिला। इसका उद्देश्य सार्वजनिक उद्यमों में पारदर्शिता, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। कर्मचारी इस निर्देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसे पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं।