UK: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे अहम फैसला देवभूमि परिवार योजना को लागू करने का लिया गया, जिसके तहत उत्तराखंड में रहने वाले हर परिवार की डिजिटल आईडी बनेगी। यह योजना राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करेगी।

UK: बैठक में उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) के माध्यम से अब विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इससे युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियां मिल सकेंगी। आपदा प्रबंधन में बड़ा बदलाव करते हुए मृतक आश्रितों को अब चार लाख की जगह पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही, आपदा में पूरी तरह ध्वस्त पक्के मकानों के लिए भी पांच लाख रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया।

UK: दैनिक वेतनभोगी, संविदा और तदर्थ कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मंत्रिमंडल उप-समिति गठित की गई, जो कट-ऑफ तिथि तय कर दो महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। इसी तरह उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतनमान के लिए भी अलग उप-समिति बनेगी।