MP Cabinet : भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए कुल 19,810 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, महिला एवं बाल विकास, नए चिकित्सा महाविद्यालयों तथा कृषि विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।

MP Cabinet : सागर में मध्यम सिंचाई परियोजना को हरी झंडी

मंत्रि-परिषद ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख रुपये की स्वीकृति दी। इस परियोजना से सागर तहसील के 27 गांवों की लगभग 7,200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।

MP Cabinet : लोक निर्माण विभाग को सबसे बड़ी राशि

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसमें बी.ओ.टी. मार्गों के विकास, एन्यूटी भुगतान, एम.पी. रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की परियोजनाओं और 16वें वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) को निरंतर रखने की मंजूरी शामिल है।

MP Cabinet : महिला एवं बाल विकास योजनाओं को बढ़ावा

मंत्रि-परिषद ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन-181 योजनाओं के संचालन के लिए 240 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृति दी। साथ ही आगामी 5 वर्षों (2026-27 से 2030-31) तक इन योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर (मैहर, मउगंज, पांढुर्णा, मनावर, पीथमपुर, लसूडिया, सांवेर और पेटलावद) स्थापित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।

MP Cabinet : कृषि यंत्रीकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती

कृषि विभाग के अंतर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाने के लिए 2,250 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे फार्म पावर बढ़ेगी, श्रम पर निर्भरता कम होगी और वन पट्टाधारी किसानों को भी लाभ मिलेगा।

नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1,674 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने के लिए 1,005 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ये फैसले प्रदेश के समग्र विकास, किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।