Rajasthan AI Policy 2025: जयपुर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। राज्य में जल्द ही ‘राजस्थान एआई पॉलिसी 2025’ लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का जिम्मेदार, नैतिक और समावेशी उपयोग सुनिश्चित करना है। यह नीति न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी, बल्कि रोजगार सृजन और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देगी।

Rajasthan AI Policy 2025: एआई पॉलिसी का उद्देश्य

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस नीति का मुख्य लक्ष्य सरकारी प्रक्रियाओं में एआई तकनीक का उपयोग बढ़ाना और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखना है। यह नीति एआई के माध्यम से प्रशासन को और अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने पर केंद्रित है। अधिकारियों के अनुसार, इस नीति को जल्द ही लागू किया जाएगा, जिससे राजस्थान तकनीकी क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल करेगा।

Rajasthan AI Policy 2025: कौशल विकास और शोध को बढ़ावा

‘राजस्थान एआई पॉलिसी 2025’ के तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और युवाओं को एआई से संबंधित कौशल प्रशिक्षण और शोध के लिए संसाधन उपलब्ध कराएगी। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, बल्कि राजस्थान को एआई रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रमुख केंद्र बनाने में भी मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि युवा तकनीकी नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाएं और राज्य को वैश्विक स्तर पर तकनीकी हब के रूप में स्थापित करें।

Rajasthan AI Policy 2025: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

एआई तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की जरूरत है। इसके लिए सरकार डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई आधारित प्रणालियां सुरक्षित और निर्बाध रूप से कार्य कर सकें।

Rajasthan AI Policy 2025: एआई से कृत्रिम वर्षा की पहल

राजस्थान सरकार एआई का उपयोग केवल प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रख रही है। इस नीति के तहत कृत्रिम वर्षा जैसे अभिनव प्रयोगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल जल संकट से जूझ रहे राज्य के लिए वरदान साबित हो सकती है और एआई के व्यावहारिक उपयोग को दर्शाएगी।

Rajasthan AI Policy 2025: अन्य तकनीकी नीतियों के साथ तालमेल

‘राजस्थान एआई पॉलिसी 2025’ सरकार की व्यापक तकनीकी दृष्टि का हिस्सा है। हाल ही में लागू ‘एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी’ के तहत एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। इसके तहत ₹1000 करोड़ की लागत से चार अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलेरेटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, ‘राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025’ के जरिए विश्वस्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। यह नीति निजी निवेश को आकर्षित करेगी और राजस्थान को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।

Rajasthan AI Policy 2025: राजस्थान की तकनीकी छलांग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, “हमारा लक्ष्य राजस्थान को तकनीकी नवाचार का गढ़ बनाना है। ‘राजस्थान एआई पॉलिसी 2025’ न केवल प्रशासन को मजबूत करेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी प्रदान करेगी।” उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर एक मजबूत पहचान दिलाएगी।