Rajasthan News: जयपुर: राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कई फैसलों को पलटने का सिलसिला जारी रखा है। कई योजनाओं के नाम बदलने के साथ ही पिछले डेढ़ साल में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जा रही है। गुरुवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सभी 305 स्थानीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई।

नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने वार्डों का गठन मनमाने ढंग से किया था, जिसमें न तो क्षेत्रफल और न ही मतदाता संख्या का ध्यान रखा गया। कुछ वार्डों में 500 से कम मतदाता हैं, जबकि पास के वार्डों में 5000 से अधिक मतदाता हैं। खर्रा ने कहा कि 2019 में कांग्रेस सरकार ने पुनर्गठन के दौरान मापदंडों की अनदेखी की, जिसमें 65% तक विचलन देखा गया।

बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक मौजूद रहे। यह कदम समान विकास और बेहतर प्रशासन के लिए उठाया गया है।